अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरित अवैधानिक रुपमा भएको निर्वाचनलाई सरकारले नमान्ने उनले बताएका हुन् ।
अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटिको मतदान प्रकृयामा सहभागी भएका २० खेल संघलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै ७ खेलकुद संघले शनिबार भएको अनलाईन मतदान प्रकृया बहिष्कार गरेका छन् ।
अवैधानिक तरिकाले विधान संशोधन गरेर घोषणा गरेको चुनावमा आफु अनुकुलका प्रतिनिधि छनोट गरेर नेपाल ओलम्पिक कमिटिले शनिबार अनलाईनमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो ।
राखेपमा दर्ता रहेका ७ संघले चार वर्षको कार्यकाल पुरा गरेको लामो समय बितिसक्दा समेत चुनाव गराएका छैनन् । चुनाव नगराएका अधिकांश संघलाई बोकेर जीवनराम श्रेष्ठले जबर्जस्ती अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् ।
बिहिबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नेपालगन्ज रंगशालामा रहेको सचिवालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।
सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा आठ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको छ।
शारङ्गा सुबेदीको एकल इजलासले बिहीबार निर्वाचनको सन्र्दभमा कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निर्वाचनको प्रकृया चलिरहेको समय अवैधानिक बैठक राखेर महत्वपुर्ण निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले नेतृत्वको विरोध गरेका हुन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीले निर्वाचन प्रकृया जारी रहेको समयमा चार संघलाई नयाँ सदस्यता दिने भएको छ ।
