फुटबलमा चलेको प्रदर्शन र प्रहसन 

काठमाडौं। खेलाडीहरूको आन्दोलनले पछिल्लो समय नेपाली फुटबल पुन चर्चामा छ।

शीर्ष डिभिजन फुटबलको माग गर्दै खेलाडीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि नेपाली फुटबल नयाँ विवादको घेरामा फसेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)मा सामान्यता नेतृत्वविरुद्ध पदाधिकारीको आन्दोलन चलिरहन्थ्यो।

गणेश थापाको समयमा सुरु भएको यो रोग पंकजविक्रम नेम्वाङको कार्यकालसम्म आइपुग्दा अझ झाँगिएको छ। पात्र फेरिन्छन् तर अजेन्डा उही रहन्छ। यस पटक अजेन्डा र पात्र फेरिएका छन्। खेलाडीहरू डिभिजन फुटबलको मागसहित सडक संघर्षमा उत्रिएका छन्।

सामान्यता लेनदेनले मिल्दै आएका एन्फाका विवादले यसपटक नयाँ छलफलको विषयलाई आमन्त्रण गरेको छ। डिभिजन फुटबलको माग गर्दै खेलाडीहरू संघर्षमा उत्रिए पनि एन्फा नेतृत्व र यसका स्टेक होल्डरहरुले एउटा प्रतियोगिता गरिदिने उत्तर दिएर मात्र फुटबलको समस्या टर्नेवाला छैन। समाधान निस्कने भए, राष्ट्रिय लिगको घोषणालाई खेलाडीहरू मान्ने थिए। 

दुखको साथ भन्न पर्छ वर्षभरि नयाँ नयाँ अजेन्डाको राजनीति हुने एन्फामा नेपाली फुटबल कस्तो बनाउने भन्ने बहस कहिल्यै भएको सुनिएन। न हिजोको नेतृत्वले यसमा जाँगर चलायो, न वर्तमान नेतृत्वले यसको विषयमा सोच्यो। फुटबलको विकेन्द्रीकरणको बहस बेला मौका निस्कने त गर्छ, तर यसमा अडिएर छलफल र निचोड अहिलेसम्म निस्किएन। 

अहिलेको समस्या तत्कालीन देखिए पनि यो त वर्षै देखिको एन्फाभित्रको कुशासनको उपज हो। एन्फाको सत्तालाई जोगाउन नेतृत्वले निरन्तर आत्मसमर्पण र मनोमानी गर्दा फुटबलभित्र यो समस्या देखिन आएको हो।

अब डिभिजन लिग फुटबलको चर्चासँगै बहसको सुरुआत गरौं, नेपाली फुटबलको संरचना कस्तो बनाउने ? क्लबले एन्फालाई, एन्फाले क्लबहरूलाई दोष दिएर मात्र यसको समाधान निस्कनेवाला छैन। खेलाडीहरूको समस्या समाधान हुनेवाला छैन।

एन्फाको नेतृत्वमा बसेर फुटबल चलाउन सजिलो छैन। हरेक वर्ष एन्फाले कम्तीमा लिग फुटबलको एउटा चक्र पूरा गर्नुपर्छ। अर्थात् ए, बी र सी डिभिजन फुटबल र सी डिभिजनको छनोट प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नुपर्छ।

जिल्ला, प्रदेश, एन्फा प्रेसिडेन्ट र राष्ट्रिय लिग त छदैछन्। एउटा पनि डिभिजन फुटबलमा ब्रेक लाग्यो भने त्यसले लिगको चक्र बिग्रन्छ। अहिले नेपाली फुटबलको मुख्य समस्या नै यही हो। एन्फा नेतृत्वले एक वर्षमा लिगको चक्र पूरा गर्न नसक्दा नेपाली फुटबलले पछिल्लो तीन वर्षमा एउटा मात्र ए डिभिजन लिग देख्न पाएको छ।

राष्ट्रिय लिग त एन्फाले मोफसलको फुटबललाई घरेलु लिगको संरचनामा जोड्न ल्याएको नयाँ कार्यक्रम मात्र हो। अहिले यही राष्ट्रिय लिगलाई देखाएर डिभिजन लिग गराउने जिम्मेवारीबाट एन्फा भाग्न खोजेको छ, समस्याको मूल जड नै त्यही हो।

एन्फाले क्लब र खेलाडीलाई मन्त्रालयमा खेलकुदमन्त्रीसँग बसालेर मात्र फुटबल विवादको समाधान दिन सक्दैन। आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा कत्तिको तत्परताका साथ तयारी गर्‍यो भन्ने यथेष्ट जवाफ एन्फाले दिनुपर्छ।  

असारको महिनामा साधारण सभामार्फत पुसमा डिभिजन लिगको घोषणा गरेर कात्तिकको अन्तिमतिर बैठक गरेर कुनै पनि देशको डिभिजन लिग पनि चल्दैन, फुटबल विकास पनि हुँदैन।

यस वर्ष डिभिजन लिग गराउने मनसाय थियो भने तयारी वर्षको सुरुआतमै गर्न पर्थ्यौ। कम्तीमा साउनदेखि लिग कमिटीलाई सक्रिय बनाएर तयारीलाई अघि बढाउन पर्थ्यो। कात्तिक महिनाको अन्तिममा क्लब र खेलाडीलाई मन्त्रालयमा राखेर मन्त्रीका अघि आफ्नो नालायकी प्रदर्शन गर्न कम्तीमा एन्फा नेतृत्व र हर्ताकर्ता पदाधिकारीलाई सुहाउँदैन।

कात्तिकमा बैठक राखेर कुनै पनि क्लबले एक महिनाको तयारीमा डिभिजन लिग खेल्न सक्दैनन्। क्लबलाई देखाएर नेतृत्वदायी संस्था आफ्नो जिम्मेवारी र कर्मबाट भाग्न पाउँदैन। एक महिनाको तयारीमा कुनै पनि क्लबले दुई करोड हाराहारीको बजेट जुटाएर फुटबल खेल्न सक्दैनन्। यसका लागि चाहिन्छ, एन्फाको फुटबल बनाउने दीर्घकालीन योजना र बर्सभरिको गृहकार्य।

नयाँ खेलकुदमन्त्रीले यसको जवाफ एन्फाको नेतृत्वसँग माग्नुपर्छ। वर्तमान एन्फा नेतृत्वले यसको लागि सक्षम छैन भन्ने कुरा पछिल्ला तीन वर्षको कामकाज हेर्दा प्रस्ट देखिन्छ। 

खेलाडी आन्दोलनमा उत्रिए पनि पेचिलो बनेको फुटबल विवादको समाधान कसरी निस्कन्छ भन्ने आम चासोको विषय छ। खेलाडीको मुख्य माग छ, डिभिजन फुटबल। तर यो माग खेलाडीले माग्नुपर्ने विषय नै हैन, यो त एन्फाको अनिवार्य जिम्मेवारी हो। यही जिम्मेवारी पुरा गर्छु भनेर कुनै पनि व्यक्ति एन्फा नेतृत्वमा आउने हो।

एन्फाले विभिन्न डिभिजनका क्लबहरूलाई विश्वासमा लिएर यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु नै आजको फुटबल विवाद समाधानको एक मात्र विकल्प हो। यो वा त्यो बहानामा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र भाग्ने छुट एन्फाको वर्तमान नेतृत्वलाई छैन।

यदि एन्फाले नेपाली फुटबलको यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन भने अर्ली इलेक्सनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु नै उत्तम विकल्प हो। अनि नयाँ नेतृत्वले नयाँ अजेन्डा र नयाँ म्यान्डेटसहित नेपाली फुटबललाई अघि बढाउँछ।

अब डिभिजन फुटबल गर्न नसक्ने कुनै पनि नेतृत्व एन्फामा बस्न नमिल्ने थितीको विकास गर्नु नै नेपाली फुटबलको दीर्घकालीन समस्याको एउटा समाधान हुनसक्छ। नत्र भने कुनै पनि देशको मेरुदण्ड मानिने डिभिजन फुटबल समयमा नगर्ने अनि जिल्ला जिल्लामा बल बाँडेर कार्यकाल बिताउने रोग सदैव रहिरहनेछ। 

नयाँ खेलकुदमन्त्रीको रूपमा आएको बब्लु गुप्ता फुटबलको समस्या समाधानमा चिन्तित देखिन्छन्। पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै उनले फुटबलका सरोकारवाला निकायलाई मन्त्रालयमै बोलाएर समाधानको पहल गरे। तर हरेक विवादै पिच्छे एन्फा, क्लब र खेलाडीलाई मन्त्रालयमा जम्मा गरेर मात्र समाधान भने निस्किँदैन।

यो समस्या अहिले देखिए पनि यसको समाधानको तयारी र पहल एन्फाले धेरै अघि गर्नुपर्ने थियो। अब एन्फालाई छलफलमा बोलाएर मात्र समाधान निस्कँदैन। काम गर्न नसक्नेसँग छलफल गर्ने हैन, एक्सन लिने हो। मन्त्री गुप्ताले सरकारको तर्फबाट सक्ने सहयोग र सहजीकरण गर्ने र एन्फा नेतृत्वलाई डिभिजन लिग गर्न निर्देशन दिनुपर्छ।

प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर फुटबल नेतृत्वको असक्षमतालाई यति धेरै पनि उजागर गर्नु राम्रो हैन कि !