जीवनरामको ओलम्पिकलाई सरकारको प्रतिबन्ध !

काठमाडौं । सरकारले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीमाथि गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

अदालतको आदेश, सरकारको निर्देशन र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको स्वीकृति बेगर एकलौटी निर्वाचन गराएर आफुलाई अध्यक्षमा घोषणा गरेका जीवनराम श्रेष्ठ समूहलाई सरकारले ओलम्पिक गतिविधिमा पूर्णत रोक लगाएको हो । 

श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले शुक्रबार दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको सन्दर्भमा खेलकुद संघसँग छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । शुक्रबार बिहानै प्रहरी प्रशासनले प्रवेश निषेध गरेर ओलम्पिक भवनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । 

अवैधानिक चुनावबाट आफुलाई अध्यक्षमा घोषणा गरेका जीवनराम श्रेष्ठले संस्थागत गतिविधि अघि बढाउन प्रयास गरेका थिए । तर सरकारले शुक्रबार प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर तत्काललाई जीवनराम श्रेष्ठ समूहको ओलम्पिक गतिविधि रोक्ने कदम अघि बढाएको छ । 

खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को १ सय १९ औं बोर्ड बैठकले ओलम्पिक निर्वाचनलाई अवैध ठहर गर्दै आवश्यक कारबाही प्रकृयालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बोर्ड बैठकले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि सरकारी सुविधा रोक्नेसम्मको निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार शुक्रबार ओलम्पिक कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने विषय कार्यान्वनयमा गएको हो । 

खेलकुद मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही गर्ने निर्णय अनुसार शुक्रबार ओलम्पिक भवन प्रवेशमा रोक लगाईएको बताए । सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटी सहित ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी खेलकुद संघलाई समेत कारबाही गरेर बैंक खाता रोक्कादेखि विदेश कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिनेसम्मको तयारी गरेको छ । ‘बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको हो । अरु विषय विस्तारै कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने । 

स्रोतका अनुसार बैठकको निर्णय कार्यान्वनयमा मन्त्रालय आफैले सक्रियता देखाएर गतिविधि अघि बढाएको छ । 

सरकारको कदमपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले शुक्रबार दिउँसो बिज्ञप्ति निकालेर खेलकुद फेरि एकपल्ट अन्यौलता र अस्थिरतामा प्रवेश गरेको बताएको छ, तर जसको सुरुवात जीवनराम श्रेष्ठ आफैले ओलम्पिक निर्वाचनबाट गरेको सरकारको आरोप छ । 

नियम अनुसार ओलम्पिकबाट बाहिरिनुपर्ने अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले जबर्जस्ती विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न खोजेपछि नेपालको ओलम्पिक विवादको केन्द्रमा तानिएको छ ।

विधान संशोधन र चुनाव रोक्न उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतको आदेश सहित सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले अनलाईनबाट जबर्जस्ती चुनाव गरेपछि नेपालको ओलम्पिक अभियानमा गम्भिर धक्का पुगेको छ । 

ओलम्पिकमा टासिरहने जीवनराम श्रेष्ठको पदलोलुपतामाथि प्रश्न गर्दै ७ खेल संघले निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेका थिए ।

कार्यसमितिमा निर्विरोध निर्वाचित भनिएका उपाध्यक्षद्धय अनिल शर्मा र प्रकाश शमशेर राणा तथा सदस्य मनिष जोशीले ओलम्पिक बहिष्कार गर्दै नाम फिर्ता लिएका छन् ।