राखेप उपाध्यक्षको नियुक्ति विवादमा, छानबिनको माग

काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यको नियुक्तिबारे छानबिन गर्न उजुरी परेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका–३२ की शारदा अधिकारीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आइतबार उक्त नियुक्ति कानूनी मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनविपरीत भएको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेकी हुन्।

अधिकारीले उपाध्यक्षमा नियुक्त आचार्यले प्रवेशिका (एसएलसी) मात्र उत्तीर्ण गरेका हुन्। कुनै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया वा कार्य अनुभवबिना नै राजनीतिक सिफारिसका आधारमा पद लिएको उनको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको २०७८ असोज ७ र सर्वोच्च अदालतको २०७८ भदौ २७ को आदेशअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा कम्तीमा स्नातक तहको शिक्षा र १० वर्षको अनुभव आवश्यक हुन्छ। तर आचार्यको हकमा ती दुवै मापदण्ड पूरा नभएको उनले जिकिर गरेकी छन्।

आचार्यको नियुक्ति २०८१ पुस १६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भएको हो। तत्कालीन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको तोक आदेशपछि मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ईश्वर सिम्खडाले उठाएको टिप्पणीमा उपसचिव लेखनाथ न्यौपाने, सहसचिव सुभाषचन्द्र देवकोटा र सचिव सुमनराज आचार्यले सदर गरेर प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदित भई आचार्य उपाध्यक्षमा मनोनयन भएका हुन्।

तर, अधिकारीले नियुक्त व्यक्ति प्रवेशिका मात्र उत्तीर्ण र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव नभएको दाबी गरेकी छन्। यसबाहेक कुनै खुला प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया पनि नभएको हुँदा यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्देशन विपरीत भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो निर्णय (मुद्दा नं. ०७८–डब्लु ओ–००७१) मा स्पष्ट रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता र १० वर्षको कार्य अनुभव अनिवार्य हुने उल्लेख गरेको थियो।

‘न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा नियुक्त गरिएको हुँदा आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीसहित पदमुक्त गरियोस्,’ उनले भनेकी छन्।

आचार्यले भने सम्पूर्ण नियुक्ति कानून अनुसार नै भएको दाबी गरेका छन्। कसैले पनि निवेदन हाल्नु वा जिज्ञासा राख्नु अधिकार भएको उनको भनाइ छ।

‘यो मुद्दामा हल्ला पिट्नेभन्दा पनि कानूनअनुरुप मेरा डकुमेन्ट छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो। कानूनविपरित रैछ भने कसैले प्रमाणित गर्न पर्‍यो। यदि कानूनभन्दा बाहिर गएर फेक डकुमेन्ट बुझाएको प्रमाणित भएमा मात्र म सजायको भागी हुनेछु,’ उनले खेलपाटीसँग भने।